उतm प्रविवेदनका अनुसार नेपालमा मानव अधिकार  हननकर्ताले दण्ड नपाउनु, प्रेसमाथिको आक्रमण, स्वच्छाचारी पक्राउ, र पुर्पुक्षका लागि लामो समयसम्म थुनामा राखिनु गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको र माओवादीका गैरकानुनी  क्रियाकलाप , हिंसा, जबरजस्ती रकम असुली, र धम्कीहरू साथै  तराई क्षेत्रमा विभिन्न सशस्त्र समूहहरूले ब्यतिm, सरकारी कर्मचारीमाथि हिंसा हत्याका श्रृङखलाले निरन्तरता पाएको जनाएको छ ।
वृहत् शान्ति सम्झौतामा अनुसार माओवादीले कब्जा गरेका केही सम्पत्ति  फिर्ता गरेपनि गैरकानुनी तवरले कब्जा गरेका कतिपय जग्गा र अन्य सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने गतिविधिले सुरक्षा स्थिति अझ चिन्ताजनक अवस्थामा पुयाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शान्ति सम्झौताको प्रतिकूल माओवादी तथा उसका भातृसंगठनहरूले ज्यादतीहरूले प्राथमिकता पाउनु,  दशवर्षे माओवादी युद्धका बेला बेपत्ता पारिएकाको अवस्था अज्ञात रहनु र  सन् २००३ मा माओवादीसम्बद्ध भएको शंकामा काठमाडौंको महाराजगञ्ज व्यारेकमा थुनिएका ४९ जना बेपत्ता बन्दीका बारेमा ओएचसिएचआरको प्रतिवेदनमाथि सरकारले उचित  कदम चाल्न नसकेको औल्याएको छ ।  न्यायको वितरणमा हुने ढिलाइ अनि देशैभरी सञ्चारकर्मी र पत्रकारमाथि सशस्त्र समूह तथा राजनैतिक दलहरूले सुनियोजित रुपमा लक्षित आक्रमणवाट महिला पत्रकारहरूमाथिको आक्रमण बढेको त्यसो हुनुमा  मिडियालाई शसस्त्र समुह र जातिय संगठनका धम्की र तिनिहरुका क्रियाकलाप नै कारक रहेको  ठहर अमेरिकी प्रतिवेदनको छ ।