जनताको क्षितिजसम्म सुन्दर भविष्यको खाका तयार पार्न कमस खाएका संबिधान सभाका ६ सय एक सभासद्ले नेपालीकै हितका खातिर दिन रात काम गरिरहेको विश्वास आमजनतामा छ । तर तिनै जनताको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने थलोमा जनतालाई नै राज्यविहीनता बनाउन सक्नेसम्मको प्रस्ताव तिनै सभासदले गरे भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर संविधानसभामा पेस भएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा यस्तै अन्योलबीच कठोर कानुनी व्यवस्थासहितको प्रस्ताव तयार भएको छ । संविधानसभाको मौलिक हक तथा राज्य निर्देशक सिद्धान्त समितिले संविधानसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा यस्तै कमजोर विषयहरु पेस भएका छन् ।
नागरिकताजस्तो गम्भीर र महŒवपूर्ण विषयमा संविधानसभामा पेस भएको विषयमा सभासद्हरुले नै विरोध नगरेका भने होइनन् । राज्य र जनताको सम्बन्धलाई वैधानिकता दिने दस्तावेजको रुपमा हेरिने नागरिकताले व्यक्तिको सामाजिक जीवनमा पूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता पनि गर्दछ । नागरिकता व्यक्तिको पहिचान पनि हो ।
नेपाल पक्षधर रहेका धेरै मानवअधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रमा नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको भए पनि ती प्रतिबद्धताविपरीत संविधानसभाले नागरिकताको विषयलाई प्रवेश गराएको छ । महिलालाई समान अधिकार हुनुपर्ने बालबालिकाको पहिचानको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने थर छान्ने महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आदि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि सुनिश्चित गरिसकेको छ । महिलासम्बन्धी महासन्धिको समितिले सन् २००४ मा महिलाले सन्तानलाई र दम्पतीलाई नागरिकता दिँदा रहेको भेदभावपूर्ण तत्कालीन संविधानको धारा ९ नै खारेज गर्न निष्कर्षसहितको सुझाव दिएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशमा बलात्कारबाट बच्चा जन्मिएमा नागरिकता कसरी दिने भन्ने स्पष्टता छैन ।
वैद्यानिकताविनाको मानिसको अस्तित्व भीड मात्र हुन सक्छ ।
नागरिकतासम्बन्धी यो प्रस्तावित ऐन विश्वको सबैभन्दा निरंक्रश कानुनका रुपमा देखिन लागेको छ ।
नागरिकता लिन बाबु र आमा दुवै नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान म्यानमारमा
मात्र छ ।
मौलिक हक तथा राज्य निर्देशक सिद्धान्त समितिले संविधानसभामा प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न्र तीन विकल्प मात्र खुला गरेको छ ।
पहिलो कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनिएको छ । जसले गर्दा आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक भएको खण्डमा मात्र नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले राज्यविहीनता बढाउँछ । किनकि कुनै नेपाली पुरुष वा महिलाले कुनै विदेशी महिला वा पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध राखेमा त्यस्तो व्यक्ति नागरिकता पाउने आफ्नो मौलिक हकबाट विाचत हुने गर्दछ । आमा र बाबु नेपाली नागरिकता प्राप्त नै हुनुपर्ने र स्थायी बसोवास नै गरेको हुनुपर्नेजस्ता प्रावधानले कुनै पनि नेपाली पुरुष वा महिला विदेशी पुरुष वा महिलासंँग विवाह गर्दा वा विदेशमा लामो समयसम्म बस्दा नागरिकता पाउने हकबाट विाचत हुनुपर्ने अवस्था विश्वका सबैजसो देशमा हुँदैन । विश्वको कठोर कानुन भएको देश म्यानमारमा मात्र त्यस्तो प्रावधान छ ।
दोस्रो विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दाको बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
यसले पनि राज्यविहीनताको समस्या जनतामा बढाउने देखिन्छ । कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाको बखत निजका आमा वा बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएन मुलुकमा साँच्चै नै नागरिकविहीनताको समस्या झन् जटिल बन्दै जाने देखिन्छ ।
त्यस्तै नेपालभित्र फेला परेको आमाबाबु ठेगान नभएको नाबालक निजको आमा वा बाबाको पत्ता नलागेकोसम्म वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछन् भन्ने प्रस्तावप्रति संसद् र बाहिर पनि कुनै नकारात्मक प्रतिकि्रया
आएको छैन ।
त्यस्तै समितिले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्तावमा भने सबैजसो मधेसवादी दल तिनका सभासद् र सबैजसो दलका मधेसी मूलका र अन्य सभासद्ले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह सम्बन्ध भएका विदेशीले चाहेमा नेपालमा कानुनी रुपमा १५ वर्ष बसोवास गरेको र विदेशी मूलको नागरिकता त्याग गरेपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् भनिएको छ । यस्तो प्रावधानले विवाह भएको १५ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत पाउने अवधि अत्यन्त लामो छ भने आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गरिसक्नुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक छैन । नेपालको भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका २० र पहाडका ६ जिल्लाका बासिन्दाको पारिवारिक व्यापारिक र सांस्कृतिक मात्र होइन वैवाहिक सम्बन्ध पनि धेरै छ । यदि यस्तो प्रावधान संविधानमा राखियो भने मुलुकको आधाजस्तो जनसंख्या ओगट्ने समुदायलाई नै समस्या पर्ने देखिन्छ । विशेषगरी तराईका जिल्लाका पुरुषहरुको भारतीय महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध हुने गर्दछ । त्यसैले कुनै भारतीय महिलालाई नेपाली पुरुषले विवाह गरेपछि ती महिलाले भारतको नागरिकता त्यागिसक्नुपर्ने र नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न १५ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्थाले मुलुकमा अनागरिकहरुको संख्या वृद्धि हुने निश्चित छ । महिला विकास र कानुन माचका निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ यस्तो प्रावधानलाई परिवर्तन गरी पाँच वर्षमा झार्नैपर्ने बताउँछन् । तर एमाले सभासद् गोपाल ठाकुर विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको एक वर्षभित्रमा नेपाली नागरिकता पाइसक्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँछन् ।
भारतीय नागरिक महिलासँग विवाह गर्ने नेपालका सभासद्हरुको संख्या नै उल्लेख्य छ । सभासद् ठाकुर एमालेका अर्का सभासद् गोपालिसंह बोहोरा कांग्रेस सभासद् अजय द्विवेदीले भारतीय नागरिक महिलालाई नै विवाह गरेको बताउँछन् । उनीहरु भन्छन् ुअझै पनि नेपाली पुरुषहरु भारतीय महिलासँग वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिने प्रचलन बढ्दो छ आकर्षण घटेको छैन । तर ती महिलालाई राज्यले १५ वर्षसम्म नागरिकता प्रदान नगरी राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्यो भने मुलुकले उन्नती गर्न सक्दैन र नेपाली भएर स्वभिमानका साथ कर्तव्य पूरा नगरेर हीनताबोध पाल्न बाध्य हुन्छन् । भारतमा जन्मिएर नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका सभासद्हरुको संख्या नै हेर्ने हो भने दुई दर्जन बढी छ । ती सभासद्हरुको भनाइ छ ु१५ वर्षसम्म वैवाहिक जीवनमा बाँधिएर पनि नेपाली नागरिक हुन नपाउने त्यस्तो महिलाले सहेको कठोर कानुनले राष्ट्रियता बाँच्न सक्दैन ।ु कांग्रेसकी मुन्नीकुमार गुप्ता भनौं या तमलोपाकी चन्दन झा सबैको एउटै राय छ ुजन्म दिने आमाबाबु घरपरिवार र नागरिकता त्यागेर नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेपछि १५ वर्षको कठोर प्रतीक्षापछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान विभेदपूर्ण छ ।ु
समितिले तयार पारेको मस्यौदामा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् भनिएको छ । जुन प्रावधानले एकल आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनबाट विाचत गरेको छ । यहाँ बाबुको पहिचान नभएकै आधारमा त्यस्तो सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनबाट विाचत गरिनु न्यायिक होइन ।
त्यस्तै विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र आमा बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यहाँ आमाबाबुको नागरिकताका आधार विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भन्ने प्रावधानले जटिलता सिर्जना गरेको छ ।
प्रस्तावमा नेपालको राष्ट्रप्रमुख तथा उपप्रमुख संघीय वा राज्यस्तरको व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख र संवैधानिक अंग तथा सुरक्षा निकायको प्रमुखको पदमा निर्वाचित वा नियुक्त हुन वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रतिवेदनले तेस्रो िलंगी महिलाको विषयमा भने स्पष्ट धारणा दिन नसकेको तेस्रो िलंगी भूमिका श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कामविशेषले बिदेसिने महिलाहरु बलात्कारको सिकार भई जन्मिएका सन्तानको विषयमा पनि प्रस्तावले अन्याय गरेको सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार वैदेशिक रोजगारका नाममा कुवेतमा मात्र २६ नेपाली महिला अवैध गर्भधारणबाट सन्तान जन्माउन बाध्य भएका छन् । उनीहरुको गर्भबाट विदेशमा जन्मिएको बच्चाले वंशजका आधारमा वा अंगीकृत कुन आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ संविधानमा प्रस्ताव गरिएको छैन । जसले गर्दा मुलुकमा वैधानिकताविनाको मानिसको भीड मुलुकमा वृद्धि नहोला भन्न सकिन्न । अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ भन्छन ुसंबिधान सभामा पेस भएको नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान स्विकृत भइ संबिधान बनेमा बिश्वमा नै सबैभन्दा निरंकुस कानुनको रुपमा देखिनेछ ।ु
बंशजको आधारमा पाउने नागरिकता मात्र जन्मसिद्ध अधिकार हो अङ्गिकृत नागरिकता उपलब्ध गराउने नगराउने भन्ने विषय त राज्यको अधिकारको विषय हो । तर आज धेरै नेपाली बंशजको आधारमा नागरिकता पाउनबाट बिाचत हुने स्थिति देखापरेको छ ।
महिला तथा बालअधिकारको दृष्टिकोण बाट नयाँ संबिधानको लागि प्रस्तावित नागरिकता सम्बन्धि ब्यवस्थाले जन्माएको राज्यबिहिनता प्रति धेरै संघसंस्थाहरु असहमत छन बिशेष गरी महिला अधिकार र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु नागरिकता सम्बन्धि यस्तो प्रावधान संसोधन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन । नयाँ संबिधानमा राज्यबिहिनता बिरुद्धको साजालले नागरिकता सम्बन्धि प्रतिबेदन संसोधन गर्न सभासद् र दलका नेताहरुलाई आग्रह गरिरहेका छन । सजालमा साथसाथ आवाज सिबिनमुश्लिम महिला कल्याण समाज पौरखी इन्सेक महिला उद्यमी संघ माइती नेपाल स्त्री शक्तिका साथै अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्था युएनएचसीआरको समेत संलग्नता रहेको छ ।

ल लिलाराज खनाल÷राजधानी