मार्चको पहिलो साता चीन सरकारका प्रवक्ताले तिव्वत र ताइवान सवालमा हस्तक्षेप नगर्न विदेशी मुलुकहरुलाई पुनःकडा चेतावनी दिएका छन् । तिव्वती जनताका लागि धार्मिक व्यवहार शिक्षा र आप्रवाशनवारे दलाई लामाको निर्वाशित सरकारका प्रतिनिधि र चीन सरकारवीच २००२ पछिको नवौं चरणका गत जनवरीमा भएको वार्ता पनि विफल भएको थियो । यो विफलताहरुको आक्रोशलाई चीनले वारम्वार व्यक्त गर्दै आइरहेको छ ।
म्ाार्च २१ २००८ का दिन नयाँ दिल्लीस्थित चीनिया दुतावास समक्ष तिव्वतीहरुको एउटा समूहले तिव्वतमा भएको चीनिया दमनविरुद्ध प्रदर्शन गर् यो । दुतावास परिसरमा तिव्वती ´ण्डा फहराइयो । यसका विरुद्ध चीन सरकारले तत्कालिन भारतीय राजदूत र हालकी विदेश सचिव निरुपमा रावलाई रातको दुई वजे परराष्ट्र मन्त्रालयमा वोलाइ विरोध पत्र बु´ायो । यसको लागि चीनले चयन गरेको मध्यरात लगत्तैको समय आफैंमा असामान्य थियो । प्रत्यूत्तरमा वाणिज्य मन्त्री कमलनाथको चीन भ्रमणको कार्यक्रमलाई स्थगन गरेर भारतले यसका विरुद्ध आफ्नो असहमति पोख्यो ।
गत वर्ष नोभेम्वरमा छैठौं दलाई लामा त्स्याङ ग्यात्सोको जन्मस्थान अरुणााचल प्रदेशको तवाङ गुम्वामा धार्मिक प्रशिक्षणको लागि दलाई लामाको निर्धारित कार्यक्रमविरुद्ध पनि चीन सरकारले कडा विरोध जनाएको थियो । तर एउटा सम्मानित अतिथिको रुपमा दलाई लामा भारतभरी जहाँसुकै आफ्ना आध्यात्मिक कार्य संचालन गर्न स्वतन्त्र रहेको कुरो प्रधानमन्त्री मनमोहन िसंह र विदेश मन्त्री एस।एम। कृष्णाले दृढतापूर्वक बताए । अघिल्लो पटक भने दलाई लामाको सोही गुम्वाको भ्रमणको अनुरोधलाई भारत सरकारले अस्वीकार गरेको थियो । चीनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवत्ता जियाङ युले भने दलाई लामाको कथित भ्रमण चीन विरोधी पृथकतावादी गतिविधिको रुपमा बताए । यो घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसमा भारत र चीन वीच सम्भावित युद्धबारे पनि चर्चा गरियो । चीनिया सरकारी संचार माध्यमहरुले भारत द्वारा सिक्किम र अरुणााचल प्रदेशमा ठूलो सैन्य दल र लडाकु विमानहरु प्ाठाएको खवर दिए । दुइ वर्ष अघि चीनिया सैनिकहरुले तवाङभन्दा अलि माथि बुम्ला भाज्याङ नजिक भारतले वनाएको वुद्धको सुन्दर मूर्ति भत्काइदिएका थिए ।
तवाङ आफैंमा विशिष्ट रणनीतिक महत्व राख्ने ठाउँ हो । यो तिव्वत भारत जोड्ने सवैभन्दा छोटो मार्ग पनि हो । यहि वाटो भएर सन १९५९ मा दलाई लामा भारत प्रवेश गरेका थिए । उक्त परिप्रेक्ष्यमा अब पाकिस्तान नभएर चीन भारतको लागि सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा खतरा हो भन्ने कुरा भारतीय अधिकारीहरु बताउन थालेका छन् । सिक्किम र अरुणााचल प्रदेशको उपल्लो भूभाग माथि बढ्दो चीनिया सैन्य गतिविधिका कारण त्यो क्षेत्रमा भारतीय सैनिकको बलियो उपस्थितिको माग भारतभित्र उठन थालेको छ । गत जुनमा अरुणााचल प्रदेशका राज्यपाल तथा पूर्व सेना प्रमुख जोगिन्दर जसवन्त िसंहले अरुणाचल प्रदेश तिव्वत सीमामा २५ देखि ३० हजार सेना तैनाथ गरेको घोषणा गरेका छन् । उत्तर पूर्वमा पनि भारतीय लडाकू विमानहरुको संख्यामा वृद्धि गरिएको छ ।
म्याकमोहन रेखाबारे भारत र चीनको स्थिित
सन १९१३ मा वृटिश भारत चीन र तिव्वतको प्रतिनिधित्वको त्रिपक्षीय बैठक शिमलामा बसेको थियो । तीनै मुलुकका प्रतिनिधिले सम्´ाैताको प्रारम्भिक प्रतिमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । तर पछि आएर चीनले सम्´ाैतालाई अस्वीकार गरेको बतायो । सो बैठकमा तत्कालिन वृटिश भारतका विदेश सचिव हेनरी म्याकमोहनले मोटामोटी रुपमा हिमालयको उच्चतम विन्दुवाट उत्तर र दक्षिण पानी ढलोको आधारमा भारत-तिव्वत सीमा रेखाको प्रस्ताव राखेका थिए । शिमला सम्´ाैताको केही महिनापछि म्याकमोहन रेखाभन्दा दक्षिण पारेर चीनले अर्कै सीमा संकेतहरु राखेको थियो । केही वर्ष विवादमै बिते । सन १९३० देखि वि्रटिश भारतले म्याकमोहन रेखालाई नै भारत तिव्वत सीमाको रुपमा स्वीकार गर्न शुरु गर् यो । तिव्वतले पनि उक्त रेखालाई नै सीमाको रुपमा सहमति प्रदान गरेको थियो । तर चीनले तिव्वतको उक्त स्वीकृतिमा आफ्नो विरोध जताएको थियो । सन १९४७ मा दक्षिण एशियामा एकै पटक दुई स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा भारत र पाकिस्तानको जन्म भयो । सन १९४९ मा चीनमा नयाँ साम्यवादी सरकार स्थापना भयो । भारत साम्यवादी चीनलाई मान्यता दिने प्रथम राष्ट्रहरुमा थियो ।
शुरुमा चीनको नयाँ सरकार र भारत सरकार वीच कुनै सीमा विवाद थिएन । १९५६ मा चीनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले भारत नियन्त्रित कुनै पनि भूभागमा चीनको दावी नरहेको वताएका थिए । तर पछि उनले अक्साई चीनमाथि चीनिया दावी प्रस्तुत गरे । भारत र चीन वीचको सीमालाई निर्धारण र परिभाषित गर्ने कुनै सन्धि सम्´ाैताको अभावमा भारतकै दावीको भरमा अक्साई चीनमाथिको आफ्नो दावी परित्याग गर्न नसक्ने पनि उनले बताए । तर भारतले म्याकमोहन रेखा भारत र चीन वीचको आधिकारिक सीमाको रुपमा लिइरहने बतायो ।
तिव्वत सवाल र चीनसँगको सम्वन्धमा नेहरु स्पष्ट थिएनन् । यसको लागि भारतीय संसद र स्वयं उनकै पार्टी तहबाट नेहरुको कठोर आलोचना गरिएको थियो । त्यति मात्र होइन स्वयं राष्ट्रपति डा।राजेन्द्रप्रसादले तिव्वतमाथिको चीनिया सैनिक हस्तक्षेपविरुद्ध भारतीय संसदमा सम्वोधन गरे । नेहरुले पनि तिव्वतमाथिको चीनको ऐतिहासिक प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्दै तिव्वत समस्याको समाधानमा तिव्वती जनताको राय अन्तिम हुनु पर्ने बताए । मे १९५१ मा तिव्वतको स्वायत्तता सम्वन्धमा चीन तिव्वत वीच भएको सन्धिले तिव्वती स्वायत्तता र परम्परागत सरकार कायम रहने गरी सन्धि भएको थियो । उक्त सन्धिपछि तिव्वतमाथिको चीनिया आधिपत्यको राजनीतिक र कानूनी विवाद समाप्त भयो ।
दलाई लामाको भारत प्रवाश र भारत चीन विवाद
तिव्वतको स्वायत्तता र संस्कृतिको सुरक्षा प्रतिको प्रतिवद्धता विरुद्ध चीन क्रमशः कठोर हुँदै जान थाल्यो । तिव्वती जनताको मुक्तिको नाँउमा तिव्वती समाजलाई साम्यवादीकरण गर्ने काम शुरु भयो । तिव्वतको आधुनिकीकरणको नाउँमा आक्रामक सैनिक अभियानहरु व्यापक हुन थालेपछि तिव्वतीहरुमा असन्तुष्टीहरु वढ्दै गएको थियो । दमन पनि वढ्दै गयो । १९५९ को प्रारम्भदेखि नै तिव्वतमा भित्र-भित्रै विद्रोहको आगो दन्किन लागेको थियो । मार्चको शुरुमा आएर यसले विस्फोटक रुप लियो । विद्रोहविरुद्ध चीनिया सेना व्यापक रुपमा परिचालित भए । विद्रोह पछाडि दलाई लामाको हात रहेको चीनिया आशंकाका कारण उनको गिरफ्तारी निश्चित भएपछि एकजना तिव्वती सिपाहीको भेषमा दलाई लामा लामो पैदल यात्रा गरी भारत आए । अपि्रल ३ १९५९ मा प्रधानमन्त्री नेहरुले दलाई लामा आफ्ना ८ जना सहयोगीहरुका साथ अघिल्लो महिनाको ३१ तारिखका दिन साँ´को समयमा स्वेच्छाले भारतीय भूभागमा प्रवेश गरेको बताए । भारत सरकारले उनको सुरक्षा र राम्रो वसोवासको प्रवन्ध मिलाइएको कुरा नेहरुले संसदलाई जानकारी दिए । दलाई लामाको माग अनुसार उनलाई भारतले राजनीतिक शरण दिइएकेा पनि वताइयो ।
तिव्वती विद्रोह पछिको एक वर्षसम्मको व्यापक सैनिक कारवाहीमा १० लाख अर्थात कूल तिव्वती जनसंख्याको १७ प्रतिशतको हाराहारीमा तिव्वतीहरुको हत्या भयो । हजारौं भागेर नेपाल र भारतमा शरणार्थीको रुपमा आए ।
तिव्वतमा विकास भएको घटनाबारे भारत मौन थियो । १९५४ को पाचशील सहमतिले उसलाई यो घटना चीनको आन्तरिक मामिला हो भनेर पन्छिन सजिलो भएकेा थियो । तर भारतका विकल्प पनि सीमित थिए । उता चीन सरकार तिव्वति विद्रोह र दलाई लामाको भारत आगमनमा भारत लगायतका मुलुकहरुको संलग्नता रहेकोमा विश्वस्त थियो । सोही क्रममा चीनिया उपविदेश मन्त्रीले भारतीय राजदूत समक्ष तिव्वती जनताको मुक्तिविरुद्ध साम्राज्यवादी र विदेशी प्रतिकि्रयावादी शक्तिहरुको आडमा दलाइ सरकारले षडयन्त्र गरेको आरोप लगायो । यस्तो कुनै पनि वाह्य हस्तक्षेप चीनका लागि अग्राह्य हुने कुरा पनि उनले वताए । भारतले चीनको यो आरोपलाई तत्काल खण्डन गर् यो ।
दलाई लामाको भारत आगमनपछिको एकअर्कामा भएको आरोप प्रत्यारोपहरु वीच सीमा विवाद भारत पाकिस्तान र चीन वीचको त्रिपक्षीय सम्वन्धको स्थिति अमेरिकालगायत पश्चिम यूरोपका देशहरुले तिव्वती जनताको पक्षमा देखाएको ऐक्यवद्धताको ठूलो मूल्य अन्तमा तिव्वती जनतापछि भारतले नै वेहोर्नु पर् यो र १९६२ को अक्टोवरमा चीनले भारतमाथि आक्रमण गर् यो । यो अप्रत्याशित आक्रमणको लागि भारत तयार थिएन । त्यसैले उ नराम्रो सँग पराजित भयो ।
समीक्षा र भावी संभावना
चीनमा भारतीय राजदूत के।एम।पन्निकरले चीनमा साम्यवादी सत्ता विस्तार भै रहंदा प्रधानमन्त्री नेहरुलाई एउटा पत्र लेखी चीनमा साम्यवादी सत्ता पूर्णरुपमा स्थापना हुनुअघि नै वृटिश भारतको उत्तराधिकारीको रुपमा स्वतन्त्र भारतले पनि पूर्व सरकारले तिव्वतमा उपभोग गरेका अधिकारहरुलाई प्रचलन गर्न र त्यहाँ आफ्नो सैनिक र व्यापारिक प्रतिनिधित्व कायम राखिरहन सु´ाव दिएका थिए । तर विश्व इतिहासको ठूलो ज्ञाताको रुपमा ख्याती कमाएका नेहरुसँग भारतको राष्ट्रिय हीतलाई प्रभावकारी ढङ्गमा प्रतिनिधित्व गर्ने कूटनीतिक क्षमता राजनीतिक दुरदृष्टि र व्यवहार कुशलता केही नभएको प्रमाणित भयो । चीन र तिव्वत सम्वन्धमा आफ्ना निकट सहयोगी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सरदार पटेलदेखि राष्ट्रपतिसम्मका र आफ्नै पार्टीका कतिपय नेता र सांसदहरुको परामर्शलाई पनि उनले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । वरु उनले हीन्द-चीनी भाइ-भाइ को नारा र चीनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको कूटनीतिक कुशलता र राजनीतिक प्रभाव सामू नतमस्तक भएर तिव्वतलाई चीनको अभिन्न अंगको रटान वारम्वार लगाइरहे । यसबाट भारतको प्राकृतिक सुरक्षाको सबैभन्दा वलियो आधारलाई स्वयं भारतका सर्वोच्च प्रशासकको माध्यमवाट भत्काइयो । परिणाम सन १९६२ मा उनले आफैंले देखे भोगे र आफ्नो धवल राजनीतिक व्यक्तित्वलाई पनि क्षत-विक्षत वनाए । पछि सिआईएद्वारा प्रकाशित विवरण अनुसार थाहा भयो- नेहरुलाई वर्माका प्रधानमन्त्री उ वा स्वेले पनि चाउ एन लाईसँगको व्यवहारमा सतर्क रहन वारम्वार सावधान गरेका थिए । चाउ एन लाईले तिव्वतमाथिको सैनिक हस्तक्षेपको क्रममा भारतद्वारा हुने विरोधको सम्भावनालाई मध्येनजर गरेर नै भारत र चीन वीच कुनै सीमा समस्या नरहेको कुरा वारम्वार नेहरुलाई बताएका थिए । नेहरु यसैमा आश्वस्त र विश्वस्त रहे ।
भारतमा अहिले आएर आवाज उठ्न थालेको छ भारत चीन विवादले समाधान नपाउाजेल तिव्वत समस्याले पनि निकास पाउँदैन र भारत चीन सीमा भारत तिव्वत सीमाकै रुपमा रहिरहनेछ । उता चीन पनि तिव्वत आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा नआउाजेल भारतसँगको सीमा विवादलाई कायम राखिरहन र भारतलाई मनोवैज्ञानिक दवाव दिइ रहन चाहन्छ । दलाई लामाका प्रतिनिधि र चीन सरकारवीच सातौं चरणको वार्ता पनि असफलतामा टुङ्गिएवाट दुवै मुलुकवीचको दृष्टिकोणमा आधारभूत भिन्नता देखिन्छ । चीन दलाई लामाको शेषपछि तिव्वती जनतासँग अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातीका साथ स्थापित र सम्मानित नेतृत्वको अनुपस्थिती हुने र यसवाट तिव्वत समस्याको समाधान सरल हुनेमा ढुक्क छ । तर भारत भने महात्मा वुद्धका अिहंशा नीतिका प्रवल अनुयायी दलाई लामापछि तिव्वती जनताको आक्रोश निराशा र असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने एउटा मान्य व्यक्तित्वको अभावमा तिव्वती जनता िहंशात्मक विद्रोहमा उत्ररन सक्ने र यसको असर भारतमा लाखौं र नेपालमा हजारौंको संख्यामा रहेका तिव्वती शरणार्थीहरुमा पर्ने स्वाभाविक असरवाट चिन्तित छ । परिणाममा भारतको आन्तरिक सुरक्षामा समेत संकट आउन सक्नेछ ।
भारतको नीति परिवर्तनको पहिलो संकेत जनवरी २००८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन िसंहको चीन भ्रमणको अवशरमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा देखियो । विज्ञप्तिले तिव्वत वारे कुनै उल्लेख गरेन । उसले मार्च २००८ मा तिव्वतमा भएको व्यापक चीन विरोधी गतिविधिमा निर्दोष व्यक्तिहरुको हत्या भएको र जनताका सवै सरोकारहरुलाई शान्तिपूर्ण माध्यमवाट सम्वोधन हुनु पर्ने बताएको थियो ।
तिव्वतमा हुने कुनै पनि अशान्ति भारतको उत्तरी सीमाको लागि चुनौती हो । त्यस्तो अशान्तिविरुद्ध परिचालन हुने सीमा क्षेत्रमा चीनिया सेनाको ठूलो उपस्थितिको दवाव पनि भारतमाथि पनि पर्ने छ । यस्तो चीनिया सैन्य दवावका कारण तिव्वतवाट पुनः शरणार्थीहरुको ओइरो लाग्ने संभावना पनि छ नै । त्यसैले तिव्वत सवाल चीनको मात्र होइन भारतको आन्तरिक समस्याको स्वरुप ग्रहण गर्ने संभावना रहेकोले तिव्वतको समस्याको स्थायी समाधान