२०६८ - माघ - २२ | 05, February 2012

मौसम

काठमाडौं, नेपाल
अधिक्तम(°से) न्यूनतम(°से) वर्षा
- - -

राशिफल

बाहिरी सम्बन्धबाट धन एवं सुख प्राप्त हुनेछ ।
राज्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ ।
धनको अधिक महत्व दिनेछ ।
जीवन सान्दरसँग बिताउने देखिन्छ ।
व्यवसायमा कठिनाइ झेल्नुपर्ने छ ।
शत्रु पक्ष पराजित हुने छन् ।
चतुर, स्वार्थी एवं समझदार हुनेछ ।
सुखी, शान्त एवं यशस्वी हुनेछ ।
मनोबलद्वारा सामान्य जीवन बिताउनेछ ।
आफन्तहरूको कम सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
आत्मबल एवं आत्मविश्वास बढ्दै जानेछ ।
बाहिरी सम्बन्धबाट असन्तोषपूण शक्ति प्राप्त हुनेछ

बाँकी अंश

गभर्नर नियुक्तिमा भागबन्डा

नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन अवस्थामा रहेको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो

गभर्नर पद खाली भएपछि २२ दलको र्समर्थन र दस दलीय गठबन्धन सरकारले फागुन पहिलो साता गभर्नर बन्न योग्य तीन उम्मेदवारको नाम र्सार्वजनिक गर्‍यो

सरकारको आर्थिक सल्लाहाकारजस्तो केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइले नेपालको छवि अन्तर्रर्ााट्रय स्तरमा समेत खस्कन पुग्यो

राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरले अवकाश पाउनु एक महिना अघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ

गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइले दलहरूको शासन सञ्चालन गर्ने योग्यतामाथि प्रश्न चिह्न उठेको छ

आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा अतिमहत्त्वपर्ूण्ा मानिएको गभर्नर पद योेभन्दा अघि पनि थुप्रैपटक विवादित भयो

हुन पनि केन्द्रीय बैंकले नै देशको अर्थ्र्ाात्रलाई कतातिर लाने भन्ने निर्ण्र्ाागर्छ

त्यसैले अब गभर्नर नियुक्ति गर्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई चयन गर्नुर्प्ार्छ, जसले सुधारको कार्य तत्काल लागू गरोस्

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको छ

समितिले सिफारिस गरेका तीन व्यक्तिको असल र खराब दुवै कुराको मूल्यांकन गर्नुपर्छ

अर्थमा खनाल, राष्ट्र बैंकमा अवकाश प्राप्त भट्टर्राई तथा हाल कार्यरत डेपुटी गभर्नर रायमाझीको समयमा मुलुकमा तरलता अभाव, चर्को मूल्यवृद्धि, बढ्दो शोधनान्तर घाटाको अवस्था देखियो

 । १७ माघमा विजयनाथ भट्टर्राईले अवकाश पाएपछि केन्द्रीय बैंक गभर्नरविहीन हुन पुगेको छ  । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संयोजक रहेको गभर्नर छनोट सिफारिस समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा, अर्थसचिव रामेश्वर खनाल र डेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझीको नाम र्सार्वजनिक गरेको हो । नाम छनोट भएको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । धेरैले गभर्नर नियुक्तिको अपेक्षा गरे । तर, त्यो दिन मन्त्रिपरिषद्ले खासै कुनै निर्ण्र्ाागरेन । त्यसपछिका सबै मन्त्रिपरिषद्को बैठक गभर्नर नियुक्तिको विषयमा प्रवेशै नगरी सकियो  । गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइको विषय राष्ट्रिय सिमाना नाघेर दातासम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो । अन्तर्रर्ााट्रय मुद्रा कोष -आईएमएफ) को एसिया प्यासिफिक क्षेत्र हर्ेन कल्पना कोचरको नेतृत्वमा नेपाल आएको भर्टिकल फोर मिसनले अर्थमन्त्री पाण्डेलाई भेटी केही दिन अघिमात्र गभर्नर नियुक्ति नभएकामा चासो व्यक्त गर्‍यो । आईएमएफले मुलुकको केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नेभन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षा गराएको थियो । देशभित्रको कुरामा दाताको दबाब आउनु कुनै पनि देशका लागि राम्रो मानिँदैन  । तर, केन्द्रीय बैंक कार्यकारी प्रमुखविहीन भएको एक महिना नाघिसक्दा पनि गभर्नर नियुक्ति गर्न नसक्नुले राजनीतिक मूल्य-मान्यता, नैतिकता तथा सिद्धान्त भन्ने कुरो नै ओझेलमा परेको पुष्टि हुन्छ । गभर्नर नियुक्तिमा कूटनीति, झूटनीति र फुटनीतिलगायत हर किसिमका नीति, रणनीति अपनाउनु मुलुकका लागि एउटा दर्ुभाग्य मान्नर्ुपर्छ । गठबन्धन दलबीच कुरा नमिलेका कारण प्रचलित कानुन मिचिन पुगेको छ । सरकार अनिर्ण्र्ााो बन्दी भएको छ । राष्ट्र बंैकजस्तो मुलुककै संवेदनशील र राज्यको आर्थिक सल्लाकारलाई बन्धक बनाउनु विडम्बना हो । यस्ता कुराले विभागीय मन्त्रीकोे क्षमतामाथि समेत आशंका उठाउँछ । विभागीयमन्त्रीमात्र नभई राजनीतिक पार्टर्ीी पनि यो जिम्मेवारीबाट अछूतो भने छैनन्  । सरकारमा सहभागी सबैको आ-आफ्ना मुल्य-मान्यता र सिद्धान्त हुन्छन् । सबै पार्टर्ीीे आ-आफ्नै आकांक्षा हुन्छ । यसमा अन्यथा नमाने पनि सहयात्राको संस्कृतिअनुसार समाधान खोज्ने कार्यबाट भने उनीहरू पछि हट्नु हुँदैन । सत्ता साझेदारहरूको बीच शक्ति र पदको भागबन्डा गर्दा लोकलाई लाज हुने गरी गर्न हुँदैन । भविष्यलाई असर पार्ने काम सत्तामा बस्नेले नगर्दा राम्रो हुने थियो । राज्यका निम्ति कुन तत्काल महत्त्वको विषय हो भन्नेमा पनि राजनीतिक दलहरू स्पष्ट हुनर्ुपर्छ । यसमा सत्तासाझेदारले अर्कालाई दोष लगाउनुभन्दा पनि आफ्नै मुख ऐनामा हेरे राम्रो हुनेथियो  । तिलक रावललाई तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले २०५७ भदौमा हटाएर दिपेन्द्र पुरुष ढकाललाई गभर्नर बनाएदेखि सुरु भएको विवाद अहिले पनि जारी रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०५८ मा रावललाई नै पर्ुनर्बहाली गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री आचार्यले राजीनामा दिएका थिए । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा विभागीय मन्त्रीले राजीनामा दिुनपर्ने अवस्थासमेत हामीकहाँ देखियो । यिनै कारणले पनि गभर्नर पदले बढी प्राथमिकता पाएको छ  । तर, विडम्बना हामीकहाँ केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो कार्य गर्न सकेको छैन । देश संकटग्रस्त हुनुभन्दा पहिले नै त्यसको आंकलन गरी समाधानको उपाय निकाल्ने कार्यमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय दुुवैले काम गर्न सकेको देखिँदैन । खुला अर्थतन्त्रमा बजार बिग्रियो भने सच्याउने मौका दिनर्ुपर्छ । अति नै भयो भनेमात्र सरकारी निकायले नीतिगत अंकुस लगाउनर्ुपर्छ । तर, यस विषयमा भने राष्ट्र बैंकले चरम नीति लिएको देखिन्छ । उसले कहिले पूरै बजारलाई बेलगामको घोडाजस्तै छोडिदिने र कहिले भने घोडाको लगाम खिचेझैं नीति नियममा अति नै कडाइ गर्नु अव्यावहारिक देखिन्छ । यस्तो विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले स्प्ाष्ट नीति लिनर्ुपर्छ । सरकारका दर्ुइ मुख्य सल्लाहकारका रूपमा रहेको मन्त्रायल र बैंकले वित्तीय क्षेत्र जोगाउने काममात्र नभई अशिक्षा, गरिबी र पछौटेपनमा गुज्रिरहेको सामाजिक संरचनालाई पनि सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेतर्फकाम गर्न सकेका छैनन्  । समितिले सिफारिस गरेका खनाल र रायमाझी दुवैले विश्व आर्थिक संकटको समेत आंकलन गर्न सकेनन् । सन् २००३ देखि अमेरिकामा सुरु भएको वित्तीय संकटले सन् २००८ मा विश्व सेयर बजारलाई नै प्रभावित बनायो । जसका कारण सयौ बैंक टाट पल्टिन पुगे । अमेरिकाबाट सुरु भएको यस किसिमको संकट विकसित मुलुक हुँदै नेपालमा आउँछ भनेर आंकलनसमेत गर्न नसक्नेलाई पुनः पदमा ल्याउनु भनेको मुलुकका लागि अर्को दर्ुघटना निम्त्याउनु सरह हुनेछ  । शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब नकारात्मक छ । १३ महिनालाई धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति साच महिनाभन्दा तल झरिसकेको छ । अर्थतन्त्रका सूचकांक आरोलो लाग्दो अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थाबाट देशलाई पार लगाउन सक्ने व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्नु आवश्यक छ  । छनोट समितिले पहिलो नम्बरमा छनोट गरेका डा.खतिवडाले योभन्दा अघि पनि लामो समय राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्यको अनुभव पनि उनीसँग छ । नेपालमा मौैद्रिक अर्थशास्त्रमा राम्रो दख्खल भएको व्यक्तिमध्ये उनी पहिलो स्थानमै पर्छन् । अर्थसचिव खनाललाई कुशल प्रशासकका रूपमा लिन सकिन्छ भने रायमाझीलाई स्ाौखिन व्यक्तिका रूपमा लिने गरिएको छ । र् । उनीहरूले यस्तो समस्यालाई टुलुटुल हेरेरमात्रै बसिरहे । यस अवधिमा अर्थतन्त्र बढी आयातमुखी बन्न पुग्यो  निर्यात व्यापारको र्‍हासोन्मुख स्थिति, उपभोग्य र बिलासी वस्तु आयत गर्ने प्रवृत्तिले व्यापार घाटा तीव्र रूपले बढ्दा पनि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले यसलाई रोक्नेतर्फकाम गर्न सकेन । सरकारको सल्लाहाकारका रूपमा रहेका यी दुवै निकाय प्रायः निस्त्रिmय देखिए । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलहरू व्यावसायिकताभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक सल्लाहकारलाई किन राजनीतिक भागबन्डामा सीमित गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने खाँचो बढेको छ 

uddabsilwal@gmail.com

Comments0

Leave Comments

Please Enter Security Code *

वाटिका

इन्द्बेनी