ग्ाणतान्त्रिक नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को बहुचर्चित भारत भ्रमणको एक प्रमुख एजेन्डा थियो, नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय लगानी भित्र्याउने । सो भ्रमणमा नेपाल र भारतपक्ष भएका विविध असमान सन्धिको पुनरावलोकनलाई विभिन्न ढंगले भ्रमणको एजेन्डाका रूपमा चर्चामा ल्याइएको भए पनि त्यो भ्रमणको भित्री र अत्यावश्यक उद्देश्यको सूचीमा भने प्रचण्डको तर्फाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनु रहेको थियो । किनभने २०६५ को असोजमा उहाँले भारतको यो भ्रमण गरिरहँदा नेपाल १६ घन्टाको दैनिक लोडसेडिङबाट त्राण पाउने आशामा थियो । लोडसेडिङका कारण उहाँ निश्चय पनि असहज स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले ऊर्जामा लगानीका लागि उहाँले त्यहाँ पटक-पटक विविध पक्षसँगका भेटघाट एवंं बैठकहरूमा पनि जोड दिनुभयो ।
भ्रमणका क्रममा उहाँले भारतका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुभयो । भारतीय व्यावसायीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न निकै आग्रह गर्नुभयो । त्यहाँको ऊर्जा क्षेत्रका सरकारी अधिकारी एवं निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आगामी सन् २०१२ सम्ममा भारतलाई पनि १० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुलीको आपर्ूर्तिमा कमी आउने सम्भावनाका तथ्यांकहरू र्सार्वजनिक गरेपछि त झन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्साहित हुँदै आफ्नो एजेन्डालाई बल दिनुभयो । उहाँको आग्रह थियो, नेपालमा हजारांै मेगावाट विद्युतीय क्षमता भएका नदी एवं खोलाहरू त्यसै खेर गइरहेका छन् तर तपाईंहरूलाई निकट भविष्यमा नै यति ठूलो मात्रामा ऊर्जा संकट पर्नेवाला छ भने हामी छिमेकीको यो सम्पत्तिको सामूहिक उपयोग किन नगर्ने - उहाँले धेरैपटक भन्नुभयो आउनुहोस्, बिजुली निकाल्नुहोस्, हामीलाई चहिएजति दिनुहोस् र बाँकी तपाईंहरूलाई नै हामी निर्यात गछौर्ं । तर, यो आह्वानबाट भारतीय उद्योगी व्यवसायी त्यति ढुक्क भने थिएनन् । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता एवं द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा रहेको देशको कमजोर सुरक्षा व्यवस्था नै उनीहरूका डरको मुख्य कारण देखिन्थ्यो । उनीहरूको भनाइ थियो माओवादी पार्टर्ीीाल सरकारमा भएर मात्र यस्तो आग्रह गरेर हुँदैन, सरकारबाहिर रहेको अवस्थामा पनि यस्तै लगानीमैत्री वातावरण हुनर्ुपर्छ ।
नभन्दै ती भारतीयहरूको चिन्ता दर्ुइ वर्षनबित्दै यथार्थ बन्यो नेपालमा । भारतीय कम्पनीले निर्माणको ठेक्का पाएको चार सयभन्दा बढी मेगावाट जलविद्युत् क्षमताको माथिल्लो कर्ण्ााली परियोजनाको निर्माणमा लगभग माओवादी पार्टर्ीी कारण अवरोध उत्पन्न हुन लागेको छ । स्थानीय जनताको सहभागिताका नाममा यति ठूलो जलविद्युत् आयोजनामा देशकै सबैभन्दा ठूलो एवं जिम्मेवार पार्टर्ीी तर्फाट यस्तो अवरोधको समाचार आउनु र सत्तारुढ दलले बैठक बसेर त्यसो नगर्नु भनी आग्रह गर्नुले हामीलाई फेरि एकपटक लज्जाबोध गराउनेमात्र नभई हामी कुन बर्बर युगतर्फफर्किंदै छौं भन्ने डर पनि बढाएको छ । देशले यतिखेर दैनिक ११ घन्टा लोडसेडिङको मार खेपिरहेको छ र यसले अरू केही दिनमा कुन रूप लिने हो भन्ने कुराको कुनै ठेगान छैन । हामी सबैलाई के थाहा छ भने उज्यालो भविष्य निर्माणका लागि धेरै पहिल्यैदेखि ठूलो संरचनायुक्त पहलकदमी चाहिन्छ ।
यतिखेर विगतदेखि झोलामा खोला बोक्ने प्रक्रियालाई पर्ूण्ात निष्त्रिmय पार्न ऊर्जामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले लाइसेन्स खारेजीलाई विशेष प्राथमिकतामा दिएका छन् । यसरी खोला कब्जा गरेर विद्युत् उत्पादन नगरी राख्नेको लाइसेन्स खारेज गर्ने क्रममा कतिपय कांग्रेसी नै उनीसँग रुष्टसमेत भइरहेका गुनासा पनि कांग्रेसी वृत्तमा चल्न थालेका छन् । उनले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि विश्व बैंक एवं एसियाली विकास बैंकलाई आग्रह पनि गरिरहेका छन् र यसका कारण यी बैंकका तर्फाट नेपालमा यस क्षेत्रमा लगानीको आश्वासन पनि प्राप्त भइसकेको बुझिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल लगानी सुरु भइसकेका आयोजनाबाट दर्ुइ वर्षभत्र करिब एक सय २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन पक्का भइसकेको छ भने ठूला विदेशी लगानीहरू पनि
लाइनमा छन् ।
नयाँ लगानी आकषिर्त गर्न कानुनी एवं करसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि मन्त्रालयले हाल निकै खुकुलो पारेको छ भने खरिदको सुनिश्चितता पनि सरकारले गरेको छ । तर, ऊर्जा संकटबाट देशलाई मुक्त गर्न एक व्यक्तिबाट मात्र सम्भव छैन । एक्काइसौं शताब्दीको जीवन विद्युत्बिना कसरी सम्भव होला भन्ने विवेकलाई देशले नै मनन् गर्न सक्नर्ुपर्छ, होइन भने यसले हामीलाई फेरि पनि दशकपछाडि धकेल्न सक्छ  । भर्खरैमात्र भारतबाट ३० मेगावाट विद्युत् लाइन जोडिएको छ भने भारतबाटै नेपाल आयातका लागि प्रसारण लाइन बिछयाउने काम दर्ुइ वर्षभत्र सक्ने गरी प्रक्रियाको थालनी भइसकेको छ ।
त्यस्तै, थर्मल प्लान्ट निर्माणका लागि मन्त्री महतकै पहलमा जर्मनी सहयोगमा काम भइरहेको छ भने सीएफएल चिमको प्रयोगलाई मन्त्रालयले व्यापकता दिइरहेको छ । त्यसैले यिनै पर्ूवाधारहरूलाई सबैको सहयोगबाट अघि बढाउनर्ुपर्छ अन्यथा अहिलेको लोडसेडिङको समस्याले आउने कयौं वर्षम्म पनि नछोड्ने निश्चित छ । त्यसैले नयाँ नेपाल निर्माणमा भइरहेका विविध नारामा ऊर्जाको लगानीलाई पनि समाहित गर्न सकिएन भने यो अभियानले नै पर्ूण्ाता नपाउनेतर्फसबैको चेतना हुनर्ुपर्छ ।