प्रमोदकुमार टण्डन/राजधानी
काठमाडौं, २३ माघ
सरकारले गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्दा तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार गर्दा वन ऐन उल्लंघन गरेको खुलासा भएको छ ।
संरक्षण क्षेत्र स्थापना वा विस्तार गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण -आर्ईर्ईई) गर्नुपर्छ । यस्तै, समुदायको स्वामित्वमा रहेका वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनर्ुपर्छ । तर, सरकारले संरक्षण क्षेत्र घोषणा र निकुञ्ज विस्तार गर्दा कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेको वन मन्त्रालय स्वयंले जनाएको छ ।
'सरकारबाट कालापत्थर मन्त्रिपरिषद् बैठकको अन्तर्रर्ााट्रय चर्चा बटुल्न विनातयारी, वन ऐन र वातावरण नियमावली मिचेर संरक्षण क्षेत्र घोषणा र विस्तारको काम भयो,' वन मन्त्रालय वातावरण महाशाखाका सहायक वातावरण अधिकृत कमलजंग कुँवरले राजधानीसँग भने ।
कुँवरले वन ऐनअनुसार सरकारले आफूखुसी सामुदायिक वनलाई संरक्षण क्षेत्र वा निकुञ्ज घोषणा गर्न नपाउने बताए । 'सामुदायिक वनको स्वीकृति लिएर घोषणा गर्नुपर्दा पनि आर्ईर्ईई अनिवार्य गर्नुपर्छ,' कुँवरले भने ।
वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ अनुसार सरकारले सिधै सामुदायिक वनलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न पाउँदैन । गर्नु परे त्यसअघि सामुदायिक वनबाट स्वीकृति लिनुपर्ने ऐन र नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यस्तै, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ३ को वन क्षेत्रअर्न्तर्गतको अनुसूची १, बुँदा ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्र स्थापना वा विस्तार गर्दा आर्ईर्ईई गर्नुपर्ने लेखिएको छ ।
वनमन्त्री दीपक बोहोराको योजनाअनुसार सरकारको गत १८ मंसिरको कालापत्थर मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने, बाँके निकुञ्ज थप्ने र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार गर्ने घोषणा गर्ने निर्ण्र्ाालिएको थियो । सो निर्ण्र्ाा२७ पुसको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रअर्न्तर्गत ७० भन्दा बढी सामुदायिक वन छन् भने बर्दिया र बाँकेमा दर्ुइ सय ५० भन्दा बढी सामुदायिक वन
रहेका छन् ।
सरकारले सामुदायिक वन र आफूहरूलाई विनासोधपुछ गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै दोलखाका स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् । 'हामी गौरीशंकर क्षेत्रका बासिन्दा र यहाँको सामुदायिक वनलाई थाहै नदिई वनमन्त्रीले आफूखुसी समुदायको वनलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेका छन्,' स्थानीयवासी लोकनाथ पाठकले भने, 'यसविरुद्ध हामीले आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छौं, हाम्रो वन फिर्ता गर्राई छाड्छौं ।'
सरकारले ऐनविपरीत संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पनि आन्दोलित बनेको छ । महासंघले सरकारको कदमविरुद्ध अन्तर्रर्ााट्रय निकायसम्म आवाज पुर्‍याउन सुरु गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले भने, 'हामीले सरकारको यस्तो अवैधानिक काम र संरक्षण घोषणा फिर्ता गराउन आन्दोलनस्वरूप अन्तर्रर्ााट्रय कानुनी निकायसँग सर्म्पर्क गरिरहेका छौं ।' समुदायलाई जिम्मा दिएको वन सामुदायिक वनको स्वीकृतिविना सरकारले चाहेर पनि प्रयोग गर्न नपाउने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ थियो । उनले संरक्षण क्षेत्र घोषणा र निकुञ्ज विस्तार गर्दा सरकारकै कानुन र अन्तर्रर्ााट्रय रूपमा वाध्यात्मक कानुन, जैविक विविधता महासन्धि-१९९२ सँगै अन्तर्रर्ााट्रय श्रम संगठनको महासन्धि -आईएलओ) १६९ उल्लंघन गरेको पनि बताए ।
संरक्षण क्षेत्रको आफ्नै मन्त्रालय, स्थानीय बासिन्दा र सामुदायिक वन तीनैतिरबाट विरोध भइरहँदा वनमन्त्री बोहोरालाई भने आफ्नो कानुन उल्लंघन गर्नु सरकारका लागि आपत्तिजनक हुन्न भन्ने लागेको छ । 'आफ्नो देशको वन प्रयोग गर्न सरकारले सामुदायिक वन त के, कसैलाई पनि सोधिरहनु पर्दैन,' मन्त्री बोहोराको भनाइ थियो, 'सरकारले वन, वन्यजन्तु सबैको संरक्षणका लागि सकारात्मक सोचले संरक्षणको काम अघि बढाएको हो, यसलाई कानुनविपरीत भन्न मिल्दैन ।'