पर्शुराम काफ्ले/राजधानी
काठमाडौं, २२ माघ
निर्धारित समय १४ जेठसम्म संविधान जारी गर्न अन्तर्रर्ााट्रय जगत् र मुलुकभित्र तीव्र दबाब बढिरहेका बेला एकीकृत माओवादीले आवश्यक परे संविधानसभाको समयावधि बढाउन सकिने जनाएको छ ।
अन्य दलका नेताहरूले १४ जेठमा संविधान जारी हुन नसके राजनीतिक र संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने र सैनिक शासन सुरु हुन सक्नेसमेत धारणा व्यक्त गरिरहेका बेला माओवादीले दलहरूबीच समझदारी भए संविधान निर्माणको समय थप्न सकिने जनाएको हो ।
अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संविधान विघटन भएको अवस्थाबाहेक पहिलो बैठक बसेको दर्ुइ वर्षअवधिसम्म कार्यकाल रहने तर मुलुकमा संकटकालीन स्थिति घोषणा भई संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसके संविधानसभाले पारित गरी कार्यकाल थप ६ महिना बढाउन सक्ने उल्लेख छ ।  
संविधानविद्हरूका अनुसार सो संवैधानिक प्रावधानअनुसार संकटकालीन अवस्थामा नागरिकका मौलिक हक निलम्बित हुने हुँदा संकटकालको अन्त्यपछि मात्रै अवरुद्ध समयावधिलाई थप गरेर संविधान निर्माण गर्न सकिनेछ ।  तर, त्यसबाहेकको परिस्थितिमा संविधानसभाको समयावधि थप्ने कुनै पनि संवैधानिक प्रावधान अन्तरिम संविधानले कल्पना गरेको छैन ।
संविधान निर्माण हुन नसक्ने सम्भावनासमेत अड्कलबाजी भइरहेकोमा माओवादीले 'त्यस अवस्थाको अपजस लिनबाट पन्छिन' १ फागुनदेखि २४ चैतसम्म आन्दोलनलाई नरम बनाउँदै घरदैलो अभियानलाई जोड दिने निर्ण्र्ाागरेको छ । संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रियालाई अवरोध हुनेगरी माओवादीले २४ चैतसम्म बन्द, हडतालजस्ता कार्यक्रम नगर्ने पनि जनाएको छ ।
यद्यपि, दलहरूबीचको सहमतिमा संविधान संशोधन गरेर संविधान जारी हुने म्याद बढाउन सकिने र त्यसले 'आकाश नखस्ने' माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बिहीबार पार्टर्ीीुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए । '१४ जेठमा संविधान बन्न नसके उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले त्यसको विकल्प खोज्न सक्छ,' प्रचण्डले भने ।
प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले १४ जेठमा संविधान निर्माण हुन नसक्ने 'यथार्थ'लाई बुझेर पनि जनतासामु मुख खोल्न नसकेका अन्य दलका नेताहरूलाई पनि समयमा संविधान निर्माण हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिन बाटो खुला गरेको  छ ।
१३ देखि २० माघसम्म बसेको स्थायी समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रचण्डले राष्ट्रपतिको कदम सच्चिएपछि र माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन भएपछि मात्रै संविधान निर्माण सहज हुने बताए ।  त्यसबाहेक तीन दलीय उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई असफल बनाउन खोजिए र राष्ट्रपतिको कदम नसच्चिए संविधान निर्माण हुन नसक्ने पनि प्रचण्डले ठोकुवा गरे ।
'दलहरूबीच समझदारी निर्माण हुँदै गए र जनता आन्दोलित भइरहे समयमै संविधान निर्माण हुन सक्छ,' उनले भने ।
यसअघि राष्ट्रिय स्वाधीनता र नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दालाई पनि नछोड्नेगरी माओवादीले संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्ण्र्ाागरको जनाएको छ । 'शान्ति र नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियाका विरुद्ध देशी/विदेशी तत्त्वहरूद्वारा भइरहेको प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रलाई असफल पार्न बृहत् शान्ति सम्झौताअनुरूप शान्ति प्रक्रियालाई सफल पार्ने र संविधानसभाबाट जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान निर्माण गर्ने काममा ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्ण्र्ाागरिएको छ,' स्थायी समितिको बैठकपछि प्रचण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तर, संविधान निर्माण गर्ने कदमविरुद्ध षड्यन्त्र भए 'जनताको व्रिदोहको अधिकार' सुरक्षित रहने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 'त्यसका निम्ति सम्पर्ूण्ा देशभक्त गणतन्त्रवादी र नयाँ संविधान पक्षधर शक्तिलाई परिस्थितिको गम्भीरता एवं संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आह्वान गरिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उच्चस्तरीय संयन्त्रले विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयलाई पहिलो एजेन्डा बनाई छलफल सुरु गरेको बताउँदै प्रचण्डले शान्ति एवं संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको र त्यसबाट  सकारात्मक निष्कर्षनिस्कने अपेक्षा गरेका छन् ।
प्रचण्डले शनिबार बस्ने संयन्त्र बैठकले राजनीतिक निष्कर्षनिस्किन सक्ने पनि बताए । 'हामीले गतिरोध अन्त्यबारे छलफल गरिसकेका छौं, अब निष्कर्षनिकाल्न मात्रै बाँकी छ,' प्रचण्डले भने ।
संयन्त्रले दलहरूबीच सहमति कायम गर्न र सकारात्मक निष्कर्षनिकाल्न नसके 'अझ उच्च प्रकारको संर्घष्ाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पार्टर्ीीाध्य हुने' पनि प्रचण्डले बताए ।
नयाँ संविधान निर्माण नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया सफल हुन नसक्ने विश्लेषण गर्दै माओवादीले 'शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपर्ूण्ा अंगको रूपमा रहेको सेना समायोजनलाई नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलगथलग गरेर होइन, दुवैलाई साथसाथै अघि बढाउनुपर्ने'मा जोड दिएको छ ।
'पहिले माओवादी 'जनमुक्ति सेना'को क्यान्टोन्मेन्ट खाली गर्ने र त्यसपछि मात्र संविधान निर्माण हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले शान्ति प्रक्रियाविरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्रलाई मात्र व्यक्त गर्दछ,' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको भनाइको चर्को विरोध गर्दै माओवादीले 'नयाँ संविधानमा राज्य पुनःसंरचना र सुरक्षा नीति स्पष्ट भइसकेपछि सेना समायोजन गर्नु अझ उपयुक्त हुने' धारणा र्सार्वजनिक गरेको छ । तर, यसअघि अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान निर्माणअघि नै सेना समायोजन गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राख्दै आएका थिए ।
आन्दोलनका कार्यक्रमको मूल स्वरूप देशव्यापी जनपरिचालनको अभियानलाई बनाएको माओवादीले १ फागुनमा 'जनयुद्ध' दिवस मनाउनेछ भने २४ चैतमा देशव्यापी जनपर््रदर्शन र जनसभा गर्ने निर्ण्र्ाालिएको छ । त्यसबीचमा उसले अन्य कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।