उदयपुरको संवेदनशील क्षेत्र मानिने चुरिया, महाभारत क्षेत्रको वन विभिन्न बहानामा क्रमशः अतिक्रमण हुँदै गए पनि सम्बन्धित निकाय भने मौन छ ।
सो क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको भन्दै वन कर्मचारीले वास्ता नगर्दा अतिक्रमण कार्य बढेको हो ।
जिल्लाका चुरे र महाभारत पर्वत शंृखलामा पर्ने त्रियुगा नगरपालिका, रामपुर ठोक्सिला, चौदण्डी, चिलाउने, खाँबु, त्रिवेणी, रिस्कु, कटारी, पञ्चावती, भलायडाँडा,
साउने, जोगीदह, हडिया, सुन्दरपुर, बेल्टार, तपेश्वरी, मैनामैनी, बबला लगायतका गाविसका दर्जनौं सामुदायिक वन र त्यतिकै
संख्यामा राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा व्यापक रूपमा अतिक्रमण भइरहेको छ ।
सामुदायिक वनका पदाधिकारी र वन कर्मचारीको मिलेमतोमा सो क्षेत्रमा अवैध काठकटानी हुने गरेको एक व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार वनका कर्मचारी र समूहका पदाधिकारीलाई तोकिएको राजस्वभन्दा करिब दर्ुइगुणा बढी पैसा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि कर्मचारी
स्वयं काँचो काठ काट्नका लागि दबाब दिन्छन् तस्करहरूलाई ।
संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै वषौर्ंदेखि वनक्षेत्रनजिकै बस्दै आएकाहरूले क्रमशः  वन अतिक्रमण गरेर खेती लगाउने गरेको गुनासो गर्छन्, स्थानीय बासिन्दा । सामुदायिक वन क्षेत्रको रेखदेख गर्ने जिम्मा समूहको भएको भन्दै वन कर्मचारीले वास्ता नगरेपछि गैरकानुनी रूपमा रूखकटानी हुने गरेको जिल्लावासीको गुनासो छ ।
जिल्ला दर्जनांै सामुदायिक वनले कर्मचारीको मिलेमतोमा स्वीकृत भएको कार्ययोजना र लगतभन्दा दोब्बर परिणामसम्म अवैध काठ काट्ने गरेको वनसम्बन्धी काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाले जनाएको छ ।
काठ काटेर संकलन भएका रकमसमेत सामुदायिक वनले गरिबी निवारण लागि भन्दै वनक्षेत्रमै खेती गर्ने गरेका कारण अतिक्रमण बढेको स्थानीयवासीकोे गुनासो छ ।
संक्रमणकालको मौका छोपी त्यसको फाईा उठाउँदै भू-माफिया वनफँडानीमा लागिपरेको र उनीहरूलाई वन र्
कर्मचारीले संरक्षण दिएको भनाइ छ, स्थानीय बासिन्दाको ।
प्रत्येक वर्षसयांै हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रणको चपेटामा पर्ने गरेको
त्रियुगा नगरपालिका-७ का लालबहादुर
तामाङले बताए । उनी भन्छन्, 'वर्षदिनयता जिल्लामा दर्ुइ हजार हेक्टरभन्दा बढी वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको छ ।'
भू-माफियाले स्थानीय बासिन्दालाई प्रयोग गरेर  खोरिया फाँड्न लगाउने गरेको उनले बताए ।
उदयपुरका सामुदायिक वनले वनविकासको नाममा वनक्षेत्रमा भएका सग्ला र राम्रा साल, खयरजस्ता बहुमूल्य हरिया रूख काट्ने गरेका छन् । यसकारण, पनि अहिले वनक्षेत्र नांगा डाँडामा परिणत हुँदै गएको छ ।  
वन संरक्षण गर्नेभन्दा वन कर्मचारी र काठ व्यवसायीसँग मिलेर सामुदायिक वनका पदाधिकारीले समेत रूख काट्न सघाउने गरेका छन् ।
काठ व्यवसायी र वन कर्मचारीकै निर्देशन र संरक्षणमा सुक्खा मौसममा वनक्षेत्रका हरिया रूख सुकाउने र पछि काट्ने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । जसमा वन कर्मचारीकै निर्देशनमा  सामुदायिक वनका केही पदाधिकारीले समूहलाई थाहै नदिई हरिया सखुवा सुकाउने गरेको जोगीदहका झगरु चौधरीले बताए । उनी भन्छन्, 'अतिक्रमण बढ्दै जाँदा जिल्लाको चुरे र महाभात पर्वत शंृखलाको वन खोरिया र खेतबारीमा परिणत
भएको छ ।  
    जिल्लामा आउने वन कर्मचारीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर बर्सर्ेे सामुदायिक वनलाई हरियो रूख काट्ने अनुमति दिँदा अतिक्रमणसँगै विनाश हँुदै गएको स्थानीय जितबहादुर खड्काले बताए । 'सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनविनाश रोक्नुभन्दा व्यवसायी र वन कर्मचारीसँग मिलेर विनाश गर्ने गरेका छन्,' उनले भने ।
जिल्ला वन कार्यालयद्वारा प्रकाशित वन व्यवस्थापन कार्ययोजनासम्बन्धी तथ्यांकअनुसार १२ वर्षगाडिसम्म उदयपुरको वनक्षेत्र दर्ुइ लाख ३१ हजार ६७ हेक्टर रहेकोमा हाल ९८ हजार सात सय १८ हेक्टरभन्दा कम छ । बढ्दो वन विनाशलाई रोक्न सरकारलेे तीन वर्षगाडि उदयपुरमा वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेको थियो । तर, अनुगमनको अभावमा योजना सही ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह नियमावली र वन ऐनसम्बन्धी नियमावली २०४९ र २०५१ मा जिल्ला वन कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा वनको संरक्षण गर्न समूह बनाई सुरक्षाको जिम्मा समूहलाई नै दिने उल्लेख छ । तर, अधिकांश समूहका पदाधिकारी नै आर्थिक प्रलोभनमा परी वनफँडानी र तस्करी गर्ने गरेको उपभोक्ताको आरोप छ ।
 जिल्ला वन कार्यालयका प्राविधिक उपसचिव सम्पैत यादवले पहिलाभन्दा अहिले कम अतिक्रमण भएको बताए ।    
सामुदायिक वनका पदाधिकारीले वन कर्मचारी र काठ व्यवसायीलाई अवैध रूपमा काठ काट्न लगाएर कमिसन बाँडफाँड गर्ने गरेको एक कर्मचारीले नाम नबताउने र्सतमा उल्लेख गरे । बर्सर्ेे करोडौंको बहुमूल्य काठहरू अवैध रूपमा कटान गरी सामुदायिक वनका पदाधिकारी, वन कर्मचारी र काठ व्यवसायीले खाने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो रहेको छ ।