पर्शुराम काफ्ले/राजधानी
काठमाडौं, २० माघ
राष्ट्रपतिको कदमपछि सरकार त्यागेर नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दामा  आन्दोलन चलाइरहेको माओवादीले अबको कार्यनीति शान्ति र संविधान लेखनलाई बनाउने निर्ण्र्ाागरेको छ ।
लामो समयसम्म भारतविरोधी राष्ट्रियता र नागरिक सर्वोच्चताको माग गर्दै आएको माओवादीले तत्कालीन राजनीतिक नारा र लक्ष्य दोस्रोपटक परिवर्तन गरेको हो । शान्ति र संविधानका लागि माओवादीले १ फागुनदेखि २४ चैत्रसम्म प्रचारात्मक आन्दोलन गर्ने र ५ फागुनका लागि तय भएको विस्तारित बैठकसमेत स्थगित गर्ने निर्ण्र्ाालिएको छ ।
माओवादीले न्ाौ महिनाअघि तय गरेको नागरिक सर्वोच्चता र एक महिनायताको राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा छाडेको वा नछाडेको भने स्पष्ट गरेको छैन ।
गत ७ पुससम्म नागरिक सर्वोच्चताको माग गर्दै सिंहदरबार घेराउ र तीनदिने आमहडतालसम्म गरेको माओवादीले १० माघसम्म राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
गत ४ पुसमा भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष दीपक कपुरको 'माओवादी लडाकूहरूलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्न नहुने' धारणा र्सार्वजनिक भएपछि माओवादीले त्यसको विरोध गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चलाएको थियो । त्यसक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले टिस्टादेखि सतलजसम्मको भू-भागमा मागदाबी र्सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रचण्डले २० पुसमा ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा आयोजित जनसांस्कृतिक महासंघका पदाधिकारीहरूको बैठकमा उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टर्राईलाई भारतले प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेर पार्टर्ीीत्र चलखेल गर्न खोजेको आरोप लगाएपछि प्रचण्ड-बाबुरामबीचको विवाद उत्कर्षा पुगेको थियो ।
'अभियानकै रूपमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउन प्रचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्ण्र्ााभएको छ,' स्थायी समितिको बैठकपछि बुधबार माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'विस्तारित बैठक स्थगित गरेर फागुन ५ गते केन्द्रीय प्रशिक्षणसहित राष्ट्रिय भेला गरिनेछ ।' बिहीबार अपराह्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर अध्यक्ष प्रचण्डले आन्दोलनका कार्यक्रम र्सार्वजनिक गर्नेछन् ।
प्रचण्डले उपाध्यक्ष डा. बाबुरामको 'चरित्रहत्या' हुनेगरी दिएको अभिव्यक्तिपछि अबको कार्यदिशाबारे माओवादीभित्रको दर्ुइ लाइन संर्घष्ा उत्कर्षा पुगेको थियो । त्यसअघिको पोलिटब्युरो बैठकमा पनि अबको कार्यदिशा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने हुने वा जनव्रि्रोह भन्ने विषयमा बहस भएको थियो । स्रोतका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण', सचिव सीपी गजुरेललगायतले १४ जेठमा नेपाली सेनाको आडमा राष्ट्रपतिले 'टेकओभर' गर्ने विश्लेषणसहित त्यसलाई मध्यनजर गरेर जनव्रि्रोहको कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले स्थायी समितिको बैठकमा पनि 'भारतीय विस्तारवादसँग' पार्टर्ीीे मुख्य अन्तरविरोध किटानी गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका थिए ।
अर्का उपाध्यक्ष भट्टर्राईले स्थापित राजनीतिक एजेन्डा माओवादीकै भएकाले यसको रक्षा गर्दे अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रमुख दुश्मन अहिले पनि घरेलु सामन्तवाद नै रहेको र अहिले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै अघि बढ्न पनि संविधान र शान्तिको पक्षमा आन्दोलन गर्नुपर्ने भट्टर्राईको लाइन स्थायी समितिले पारित गरेपछि आन्दोलनको मुद्दा माओवादीले फेरेको हो । 'अब संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हो, सँगसँगै जनव्रि्रोहका लागि पार्टर्ीीक्तिलाई तयार गर्ने काम पनि हुन्छ,' माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्यले राजधानीसँग भने, 'अहिले नै उत्ताउलो भएर जनव्रि्रोहको चर्का कुरा गर्नुको तुक छैन भन्ने बैठकमा पास भएको छ ।'
माओवादीको पछिल्लो निर्ण्र्ाा२०४८ सालमा पारित सामन्तवादसँगको प्रमुख अन्तरविरोधलाई नै निरन्तरता दिनेगरी आएको छ । स्थायी समितिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नेगरी आन्दोलनलाई नरम बनाएको एक नेताले बताए । 'यदि समयमा संविधान बनेन भने पनि अपजस नआओस् भन्नाका लागि शान्ति र संविधानको मुद्दामा प्रचारात्मक आन्दोलन गर्न लागेका हौं,' माओवादी स्रोतले भन्यो ।
यसैबीच, माओवादीले पाँचजना स्थायी समिति सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै काठमाडौंमा जनयुद्ध स्थापना दिवस मनाउने पनि निर्ण्र्ाागरेको छ ।